WC वेन्यू में राजनीतिक हस्तक्षेप पर BCCI का जवाब – मोहाली ICC मानकों पर नहीं उतरता खरा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी होने के बाद वेन्यू पर राजनीतिक हस्तक्षेप शुरु हो गया है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने दिया जवाब:-

जिस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने जवाब दिया है। वर्ल्ड कप में मोहाली (Mohali Cricket Stadium) को मेजबानी ना दिए जाने से पंजाब नाखुश है।

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जिसके बाद पंजाब सरकार के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर (Gurmeet Singh Meet Hayer) ने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मोहाली को वर्ल्ड कप के मैच नहीं मिले हैं।

बीसीसीए के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने न्यूज एजेंसी एनआई को बयान देते हुए कहा है कि पंजाब के मोहाली स्टेडियम को विश्व कप का एक भी मैच इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो आईसीसी मानकों पर खरा नहीं उतरता है और वेन्यू तय करने में आईसीसी की सहमति बहुत जरूरी है।

WC वेन्यू में राजनीतिक हस्तक्षेप पर BCCI का जवाब – ‘मोहाली ICC मानकों पर नहीं उतरता खरा’

पंजाब के मोहाली को टूर्नामेंट के मेजबान शहरों की सूची से बाहर:-

पंजाब के खेल मंत्री ने बयान देते हुए कहा था कि, पंजाब के मोहाली को टूर्नामेंट के मेजबान शहरों की सूची से बाहर करना राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण था। पंजाब सरकार इस मुद्दे को बीसीसीआई के साथ उठाएगी।

इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि, ऐसा पहली बार हो रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए 12 वेन्यू चुने गए हैं। इससे पहले पिछले वर्ल्ड कप में इतने वेन्यू नहीं चुने गए थे।

इन 12 स्थानों में से अभ्यास मैच तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में होंगे। जबकि बाकी जगह लीग मैच होंगे।

WC वेन्यू में राजनीतिक हस्तक्षेप पर BCCI का जवाब – ‘मोहाली ICC मानकों पर नहीं उतरता खरा’

मोहाली में मुल्लांपुर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है:-

साथ ही बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा, ”पिछले साल विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच मोहाली को दिया गया था। मोहाली में मुल्लांपुर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है।

अगर ये तैयार होता है तो उन्हें वर्ल्ड कप मैच मिल जाता। लेकिन मोहाली आईसीसी के मानकों पर खरा नहीं उतरा है।’

WC वेन्यू में राजनीतिक हस्तक्षेप पर BCCI का जवाब – ‘मोहाली ICC मानकों पर नहीं उतरता खरा’

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हालांकि, शुक्ला ने कहा कि, द्विपक्षीय सीरीज के मैच उन्हें दिए जाएंगे, क्योंकि ये रोटेशनल सिस्टम पर आधारित हैं। कोई पिक एंड चॉइसिंग नहीं की गई है। वेन्यू फाइनल करने के लिए आईसीसी की सहमति जरूरी है।